चंडीगढ़ – saharanews24.com https://saharanews24.com Mon, 27 Apr 2026 08:04:02 +0000 en-US hourly 1 https://wordpress.org/?v=6.9.4 https://saharanews24.com/wp-content/uploads/2026/01/logo.jpg चंडीगढ़ – saharanews24.com https://saharanews24.com 32 32 निलंबित DIG भुल्लर पर ईडी का बड़ा एक्शन, पंजाब और चंडीगढ़ में 11 ठिकानों पर छापेमारी https://saharanews24.com/%e0%a4%a8%e0%a4%bf%e0%a4%b2%e0%a4%82%e0%a4%ac%e0%a4%bf%e0%a4%a4-dig-%e0%a4%ad%e0%a5%81%e0%a4%b2%e0%a5%8d%e0%a4%b2%e0%a4%b0-%e0%a4%aa%e0%a4%b0-%e0%a4%88%e0%a4%a1%e0%a5%80-%e0%a4%95%e0%a4%be-%e0%a4%ac/ https://saharanews24.com/%e0%a4%a8%e0%a4%bf%e0%a4%b2%e0%a4%82%e0%a4%ac%e0%a4%bf%e0%a4%a4-dig-%e0%a4%ad%e0%a5%81%e0%a4%b2%e0%a5%8d%e0%a4%b2%e0%a4%b0-%e0%a4%aa%e0%a4%b0-%e0%a4%88%e0%a4%a1%e0%a5%80-%e0%a4%95%e0%a4%be-%e0%a4%ac/#respond Mon, 27 Apr 2026 08:04:02 +0000 https://saharanews24.com/%e0%a4%a8%e0%a4%bf%e0%a4%b2%e0%a4%82%e0%a4%ac%e0%a4%bf%e0%a4%a4-dig-%e0%a4%ad%e0%a5%81%e0%a4%b2%e0%a5%8d%e0%a4%b2%e0%a4%b0-%e0%a4%aa%e0%a4%b0-%e0%a4%88%e0%a4%a1%e0%a5%80-%e0%a4%95%e0%a4%be-%e0%a4%ac/ पंजाब के निलंबित डीआईजी Harcharan Singh Bhullar पर शिकंजा कसते हुए Enforcement Directorate (ईडी) ने सोमवार सुबह बड़ी कार्रवाई की। ईडी की टीमों ने चंडीगढ़ और पंजाब के विभिन्न जिलों में भुल्लर और उनके सहयोगियों से जुड़े 11 ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की।

यह कार्रवाई Prevention of Money Laundering Act 2002 (PMLA) के तहत की जा रही है। जानकारी के मुताबिक, यह छापेमारी Central Bureau of Investigation (सीबीआई) और एसीबी चंडीगढ़ द्वारा दर्ज प्रेडिकेट केस के आधार पर की गई है।

आरोप है कि एक आपराधिक मामले के निपटारे के लिए बिचौलिये के जरिए अवैध रिश्वत की मांग की गई थी। जांच में यह भी सामने आया है कि भुल्लर के पास उनकी ज्ञात आय से अधिक संपत्ति हो सकती है। इसी आधार पर ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के एंगल से जांच तेज कर दी है।

ईडी की टीमों ने चंडीगढ़ में 2, लुधियाना में 5, पटियाला में 2, नाभा में 1 और जालंधर में 1 स्थान पर छापेमारी की। ये सभी ठिकाने भुल्लर, कथित बिचौलिये कृष्णु शारदा और उनके करीबी सहयोगियों के बताए जा रहे हैं। साथ ही कुछ संदिग्ध बेनामी संपत्तियों की भी जांच की जा रही है।

सूत्रों के अनुसार, छापेमारी के दौरान ईडी अधिकारी दस्तावेजों, डिजिटल रिकॉर्ड और अन्य वित्तीय साक्ष्यों की गहन जांच कर रहे हैं। एजेंसी का मुख्य उद्देश्य मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े पैसों के लेन-देन का पता लगाना, बेनामी संपत्तियों की पहचान करना और इस पूरे नेटवर्क में शामिल अन्य लोगों की भूमिका को उजागर करना है।

इस कार्रवाई के बाद मामले में और बड़े खुलासों की संभावना जताई जा रही है।

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बताया जा रहा है कि वह अपने छोटे बेटे के साथ फूड कोर्ट के एक कैफे में खाना खाने गए थे, जहां उन्होंने “चाइनीज वेज सुप्रीम सिज़लर” ऑर्डर किया। खाना खाते समय अचानक उनकी नजर डिश में मौजूद सुंडी पर पड़ी। खास बात यह रही कि उनका बेटा भी वही खाना खाने वाला था, जिससे स्थिति और अधिक चिंताजनक हो गई।

वीडियो बनाकर दर्ज कराई शिकायत


घटना के तुरंत बाद ग्राहक ने खाना खाना बंद कर दिया और पूरी घटना की वीडियो बनानी शुरू कर दी। इसके बाद उन्होंने फूड कोर्ट के इंचार्ज को मौके पर बुलाकर शिकायत दर्ज कराई। इंचार्ज ने भी माना कि खाने में कीड़ा मौजूद था।

इसके बाद कैफे के इंचार्ज को भी बुलाया गया, जिसने जांच के बाद ग्राहक से माफी मांगी। हालांकि, ग्राहक सिर्फ माफी से संतुष्ट नहीं हुआ और उसने मामले को आगे बढ़ाने का फैसला किया।

खाद्य विभाग को भेजे सबूत


ग्राहक ने घटना से जुड़ी वीडियो और तस्वीरें खाद्य सुरक्षा विभाग को भेज दी हैं और सख्त कार्रवाई की मांग की है। उनका कहना है कि इस तरह की लापरवाही लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ है और इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।

कैफे की सफाई


दूसरी ओर, कैफे के प्रतिनिधि ने इसे एक अलग-थलग घटना बताते हुए कहा कि इससे पहले ऐसा मामला सामने नहीं आया। उन्होंने भरोसा दिलाया कि भविष्य में ऐसी घटनाओं से बचने के लिए जरूरी कदम उठाए जाएंगे।

पीड़ित ग्राहक ने प्रशासन से अपील की है कि मामले की गंभीरता से जांच की जाए और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए, ताकि भविष्य में किसी अन्य ग्राहक को ऐसी स्थिति का सामना न करना पड़े।

यह घटना एक बार फिर खाने-पीने के स्थानों में साफ-सफाई और गुणवत्ता को लेकर बड़े सवाल खड़े करती है और संबंधित विभागों के लिए चेतावनी के रूप में सामने आई है।

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अमन अरोड़ा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि इस व्यापक अभियान में मंत्री, विधायक, चेयरमैन, सरपंच, पंच, एमसी, जिला अध्यक्ष और पार्टी वॉलंटियर सक्रिय रूप से हिस्सा लेंगे। उन्होंने कहा, “हम अपनी सरकार के चार साल के कामकाज को सीधे जनता के सामने रखेंगे और हर घर तक अपनी उपलब्धियां पहुंचाएंगे।”

उन्होंने बताया कि अरविंद केजरीवाल की विचारधारा पर चल रही यह सरकार पारदर्शिता, जवाबदेही और जनहित की राजनीति को आगे बढ़ा रही है। अरोड़ा ने दावा किया कि पिछले चार सालों में ‘आप’ सरकार ने वह काम कर दिखाया है, जो पारंपरिक पार्टियां 70 साल में भी नहीं कर सकीं।

सरकार की उपलब्धियों का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि पंजाब में हर परिवार को 10 लाख रुपये तक का स्वास्थ्य बीमा कवर दिया गया है, जो देश में एक अनूठी पहल है। इसके अलावा 881 आम आदमी क्लीनिक पहले से चल रहे हैं और जल्द ही 1000 क्लीनिक का लक्ष्य पूरा कर लिया जाएगा।

खेल और बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में भी बड़े बदलाव का दावा करते हुए अरोड़ा ने कहा कि राज्य में 3000 से अधिक खेल स्टेडियम बनाए जा चुके हैं और 6000 से ज्यादा निर्माणाधीन हैं। सरकार का लक्ष्य है कि हर गांव में खेल का मैदान हो, ताकि युवा नशे से दूर रहकर खेलों की ओर आकर्षित हों।

उन्होंने आगे बताया कि केंद्र द्वारा 8300 करोड़ रुपये से अधिक के ग्रामीण विकास फंड (RDF) रोके जाने के बावजूद पंजाब में 40,000 किलोमीटर से अधिक सड़कों का निर्माण किया जा रहा है। साथ ही सड़क सुरक्षा फोर्स (SSF) ने 4–5 मिनट के रिस्पॉन्स टाइम के साथ हजारों लोगों की जान बचाई है।

खेती और सिंचाई के क्षेत्र में सुधारों का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि अब नहरों का पानी खेतों के आखिरी छोर तक पहुंच रहा है, जिससे किसानों को बड़ी राहत मिली है। वहीं भूजल स्तर में भी सुधार दर्ज किया गया है।

वित्तीय मोर्चे पर सरकार की उपलब्धियों को गिनाते हुए अरोड़ा ने कहा कि एक्साइज रेवेन्यू 27,000 करोड़ से बढ़कर लगभग 57,000 करोड़ रुपये हो गया है, जबकि GST कलेक्शन भी दोगुना होकर 30,000 करोड़ रुपये से पार पहुंच गया है। इसके अलावा 65,000 से अधिक सरकारी नौकरियां पूरी पारदर्शिता और मेरिट के आधार पर दी गई हैं।

उन्होंने कहा कि सरकार ने अपनी चुनावी गारंटियों को पूरा किया है, जिसमें हर घर को 300 यूनिट मुफ्त बिजली, शहीदों के परिवारों को 1 करोड़ रुपये की सहायता और महिलाओं के लिए आर्थिक सहायता जैसी योजनाएं शामिल हैं।

अंत में अमन अरोड़ा ने कहा कि यह अभियान जनता के सामने सरकार के कामों को रखने और उनसे फीडबैक लेने का एक प्रयास है। उन्होंने कहा, “अगर लोग हमारे काम से संतुष्ट हैं तो हम उनका समर्थन चाहते हैं, और अगर नहीं, तो हम उनके फैसले का सम्मान करेंगे।”

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यह मामला गायक के मशहूर गाने “Sirra” के बोलों को लेकर दर्ज किया गया था। शिकायतकर्ता का आरोप था कि इस गाने के जरिए जट्ट-सिख समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाई गई और धार्मिक परंपराओं का अपमान किया गया। इस शिकायत के आधार पर समराला के सब-डिविजनल ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट ने 25 अगस्त 2025 को गायक को नोटिस जारी किया था।

मामले की सुनवाई करते हुए जस्टिस सूर्य प्रताप सिंह ने कहा कि Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita (BNSS) के तहत किसी भी आरोपी को नोटिस जारी करने से पहले प्रारंभिक सबूत दर्ज करना जरूरी होता है। लेकिन इस केस में ऐसा नहीं किया गया, जिस कारण हाईकोर्ट ने पूरी कार्रवाई पर स्टे लगा दिया।

गुरु रंधावा की ओर से पेश वकीलों ने अदालत में दलील दी कि गायक की कोई गलत मंशा नहीं थी और गाने को गलत तरीके से प्रस्तुत किया गया। फिलहाल अदालत के इस फैसले से गायक को बड़ी राहत मिली है और अब इस मामले में आगे की कार्रवाई कोर्ट के अगले निर्देशों पर निर्भर करेगी।

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सरकार के नए फैसले के अनुसार अब राशन कार्ड के लिए सालाना आय की सीमा को काफी बढ़ा दिया गया है। पहले यह सीमा 1.80 लाख रुपये सालाना थी, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 8 लाख रुपये कर दिया गया है। इसका मतलब है कि जिन परिवारों की सालाना आय 8 लाख रुपये तक है, वे भी अब राशन योजना के तहत लाभ पाने के पात्र होंगे। इस बदलाव से मध्यम वर्ग के कई परिवारों को भी राहत मिलने की उम्मीद है।

इसके साथ ही जमीन से जुड़ी शर्तों में भी बड़ी ढील दी गई है। पहले नियमों के अनुसार 2.5 एकड़ उपजाऊ जमीन या 5 एकड़ बरानी जमीन रखने वाले परिवार इस योजना के लिए पात्र नहीं माने जाते थे, जिसके कारण कई जरूरतमंद लोग योजना से बाहर रह जाते थे। अब सरकार ने इस शर्त को पूरी तरह हटा दिया है, जिससे अधिक लोगों को योजना का फायदा मिल सकेगा।

शहरी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए भी यह फैसला राहत भरा है। पहले 100 गज के मकान वाले परिवारों को राशन योजना के लिए अयोग्य माना जाता था, लेकिन अब यह शर्त भी समाप्त कर दी गई है। इससे शहरों में रहने वाले कई और परिवारों के लिए राशन कार्ड बनवाने का रास्ता साफ हो गया है।

नए नोटिफिकेशन के मुताबिक अब चार पहिया वाहन रखने वाले लोग भी इस योजना के लिए पात्र होंगे। इसके अलावा एसी वाले घरों में रहने वाले लोगों को भी राशन मिल सकेगा। हालांकि, सरकार ने साफ किया है कि सरकारी कर्मचारियों को इस योजना के दायरे से बाहर रखा गया है।

फिलहाल पंजाब में करीब 47.5 लाख लोग राशन योजना का लाभ ले रहे हैं। सरकार के इस नए फैसले के बाद उम्मीद की जा रही है कि आने वाले समय में लाभार्थियों की संख्या में और बढ़ोतरी होगी। अधिकारियों के अनुसार यह फैसला उन परिवारों को ध्यान में रखकर लिया गया है जो आर्थिक रूप से पूरी तरह मजबूत नहीं हैं, लेकिन पुरानी शर्तों के कारण अब तक योजना का लाभ नहीं ले पा रहे थे।

सरकार का मानना है कि इस फैसले से जरूरतमंद परिवारों को राहत मिलेगी और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक सरकारी योजनाओं का फायदा पहुंच सकेगा।

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मुख्यमंत्री ने सम्मेलन में आए वैश्विक और राष्ट्रीय निवेशकों की भागीदारी की सराहना करते हुए कहा कि यह दर्शाता है कि पंजाब उद्योग और रोजगार के मामले में निवेशकों के लिए एक आकर्षक केंद्र बन रहा है। उन्होंने बताया कि सम्मेलन के दौरान लगभग 30 श्रृंखलाबद्ध सत्र आयोजित किए गए, जो राज्य के औद्योगिक और आर्थिक विकास को और मजबूती देंगे। इसके अलावा, इस तरह के सम्मेलन युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा करने और राज्य से पलायन को रोकने में मददगार साबित होंगे।

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने राज्य के लोगों के जुनून और जज्बे की भी चर्चा की। उन्होंने कहा कि पंजाबी हमेशा मेहनती और समर्पित रहे हैं और हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार रहते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और तकनीकी उन्नति के साथ मानव संसाधन का विकास राज्य की प्रगति के लिए महत्वपूर्ण है। नीति निर्धारण में कारोबारी नेताओं की भागीदारी राज्य के औद्योगिक विकास की दिशा को स्पष्ट करती है।

सम्मेलन के दौरान मुख्यमंत्री ने पंजाब की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और महान शहीदों को भी याद किया। उन्होंने कहा कि पंजाब की धरती महान गुरुओं, संतों और शहीदों की है, जिन्होंने देश की सेवा और अन्याय के खिलाफ संघर्ष किया। मुख्यमंत्री ने जोर देकर कहा कि राज्य की सरकार पिछली सरकारों से मिली चुनौतियों और कर्ज के बावजूद औद्योगिक विकास और रोजगार सृजन के लिए निरंतर काम कर रही है।

मुख्यमंत्री ने निवेशकों से अपील की कि वे पंजाब की मुख्य विशेषताओं जैसे कारोबार में आसानी, अनुकूल निवेश माहौल, और उद्यमशीलता की भावना को अन्य राज्यों और वैश्विक बाजारों तक फैलाएं। उन्होंने कहा कि राज्य औद्योगिक और निर्यात केंद्र बनने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।

इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री संजय अरोड़ा, हरभजन सिंह ईटीओ और मुख्य सचिव के.ए.पी. सिन्हा ने भी उद्योगपतियों को संबोधित किया और निवेशकों के सहयोग और भागीदारी की सराहना की। मुख्यमंत्री ने कहा कि पंजाब को देश और दुनिया के निवेशकों के लिए सबसे पसंदीदा निवेश स्थल बनाने के लिए पारदर्शिता, अच्छा शासन, डिजिटलाइजेशन और संवेदनशील निर्णय लेने की क्षमता राज्य सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है।

मुख्यमंत्री ने अंत में उद्योगपतियों और निवेशकों का धन्यवाद करते हुए कहा कि राज्य की आर्थिक सफलता और औद्योगिक प्रगति में उनका योगदान अमूल्य है। उन्होंने यह भी भरोसा दिलाया कि पंजाब जल्द ही देश के मुख्य औद्योगिक और निर्यात केंद्रों में से एक के रूप में उभरेगा, और राज्य के युवा इस विकास में सक्रिय भागीदार बनेंगे।

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पुलिसकर्मी हाथ में डंडा लेकर खड़ा हुआ।
पुलिसकर्मी हाथ में डंडा लेकर खड़ा हुआ। ]]> https://saharanews24.com/%e0%a4%9a%e0%a4%82%e0%a4%a1%e0%a5%80%e0%a4%97%e0%a4%a2%e0%a4%bc-%e0%a4%ae%e0%a5%87%e0%a4%82-%e0%a4%a6%e0%a5%87%e0%a4%b0-%e0%a4%b0%e0%a4%be%e0%a4%a4-%e0%a4%a6%e0%a4%b9%e0%a4%b6%e0%a4%a4-%e0%a4%b8/feed/ 0 चंडीगढ़ में अगले माह से महंगी होंगी जमीनें:कलेक्टर रेट में 30 से 60% तक बढ़ोतरी का प्रस्ताव, 1 अप्रैल से लागू करने की तैयारी https://saharanews24.com/%e0%a4%9a%e0%a4%82%e0%a4%a1%e0%a5%80%e0%a4%97%e0%a4%a2%e0%a4%bc-%e0%a4%ae%e0%a5%87%e0%a4%82-%e0%a4%85%e0%a4%97%e0%a4%b2%e0%a5%87-%e0%a4%ae%e0%a4%be%e0%a4%b9-%e0%a4%b8%e0%a5%87-%e0%a4%ae%e0%a4%b9/ https://saharanews24.com/%e0%a4%9a%e0%a4%82%e0%a4%a1%e0%a5%80%e0%a4%97%e0%a4%a2%e0%a4%bc-%e0%a4%ae%e0%a5%87%e0%a4%82-%e0%a4%85%e0%a4%97%e0%a4%b2%e0%a5%87-%e0%a4%ae%e0%a4%be%e0%a4%b9-%e0%a4%b8%e0%a5%87-%e0%a4%ae%e0%a4%b9/#respond Tue, 03 Mar 2026 10:43:53 +0000 https://saharanews24.com/%e0%a4%9a%e0%a4%82%e0%a4%a1%e0%a5%80%e0%a4%97%e0%a4%a2%e0%a4%bc-%e0%a4%ae%e0%a5%87%e0%a4%82-%e0%a4%85%e0%a4%97%e0%a4%b2%e0%a5%87-%e0%a4%ae%e0%a4%be%e0%a4%b9-%e0%a4%b8%e0%a5%87-%e0%a4%ae%e0%a4%b9/ चंडीगढ़ में एक बार फिर प्रॉपर्टी महंगी होने जा रही है। चंडीगढ़ प्रशासन ने कलेक्टर रेट बढ़ाने की तैयारी शुरू कर दी है। डीसी निशांत यादव की अध्यक्षता में बैठक हुई। इसमें कलेक्टर रेट संशोधित करने के लिए एक कमेटी गठित की गई।

प्रशासन ने शहर के अलग-अलग इलाकों के अनुसार कलेक्टर रेट में 30 से 60 प्रतिशत तक बढ़ोतरी का प्रस्ताव तैयार किया है। प्रस्तावित नए रेटों को लेकर अगले सप्ताह ड्राफ्ट नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा, जिसमें आम लोगों से सुझाव और आपत्तियां मांगी जाएंगी।

1 अप्रैल से लागू हो सकते हैं नए रेट

प्रशासन के अनुसार, लोगों से सुझाव लेने के बाद अंतिम नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। योजना है कि नए कलेक्टर रेट 1 अप्रैल से लागू कर दिए जाएं। पिछले साल भी कलेक्टर रेट में बढ़ोतरी की गई थी। इससे पहले वर्ष 2021 और 2017 में संशोधन हुआ था।

ग्रामीण क्षेत्रों में तीन से चार गुना तक बढ़ोतरी

सूत्रों के मुताबिक, नए प्रस्ताव के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि के रेट तीन से चार गुना तक बढ़ सकते हैं। वहीं कई सेक्टरों में रेट डेढ़ गुना तक बढ़ाने की तैयारी है। कलेक्टर रेट बढ़ने से प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री महंगी होगी, क्योंकि स्टांप ड्यूटी और अन्य शुल्क इन्हीं रेटों के आधार पर तय होते हैं। ऐसे में रियल एस्टेट बाजार और आम लोगों पर इसका सीधा असर पड़ेगा।

संभावना है कि रेट बढ़ाने के प्रस्ताव पर कुछ संगठनों और प्रॉपर्टी मालिकों की ओर से विरोध भी किया जा सकता है।

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  • मरीज के अकाउंट में ट्रांसफर नहीं किए रुपए:
  •  घोटाले का खुलासा तब हुआ जब लाभार्थी मरीज कमलेश देवी (फाइल नंबर 18796) के पति ढाई लाख रुपए की स्वीकृत ग्रांट से दवा लेने प्राइवेट ग्रांट सेल पहुंचे। वहां उन्हें बताया गया कि उनकी फाइल नष्ट कर दी गई है और डिजिटल रिकॉर्ड भी डिलीट है। इसके बाद जांच में सामने आया कि करीब 22 लाख रुपए निवास यादव नामक के एक अकाउंट में ट्रांसफर किए गए हैं। जबकि इसका मरीज से कोई संबंध नहीं था।
 
  • हॉस्पिटल अटेंडेंट के अकाउंट में फर्जी ट्रांसफर:
  • कमलेश ने PGI प्रशासन से इसकी शिकायत की। इसके बाद PGI प्रशासन ने मामले में एक कमेटी का गठन किया। डा. अरुण की अध्यक्षता में बनी कमेटी को कई खामियां मिलीं, जिसमें एक अन्य मरीज अरविंद कुमार (फाइल नंबर 20404) को मिलने वाली राशि में से 90 हजार रुपए हॉस्पिटल अटेंडेंट नेहा के खाते में ट्रांसफर किए गए थे। इसके बाद और जांच हुई तो, इनमें जांच समिति को 11 ऐसे अकाउंट मिले, जिनमें फर्जी तरीके से मरीजों खुद को मरीज का परिवार बताकर 19 लाख रुपए ट्रांसफर कर दिए गए थे।
 
  • दवा विक्रेताओं को भेजे रुपए:
  • वहीं, ग्रांट सेल ने दुर्लभ बीमारियों से पीड़ित पांच मरीजों के इलाज के लिए राष्ट्रीय आरोग्य निधि और अन्य संस्थाओं से मिले 61.75 लाख रुपए में से 38 लाख 946 रुपए बिना किसी डॉक्टर की पर्ची के सीधे दवा विक्रेताओं के खातों में भेज दिए गए। हैरानी की बात यह है कि इन 5 मरीजों में से 2 की पहले ही मौत हो चुकी थी।
 
  • 70 मामलों में गड़बड़ी, फाइलें गायब:
  • पीजीआई की इंटरनल कमेटी की जांच में सामने आया कि 2017 से अक्टूबर 2021 तक के रिकॉर्ड की जांच की गई। इसमें ऐसे 70 और मामले सामने आए। इनमें 17 मामलों में दवा सप्लायरों के असली बिलों में छेड़छाड़ कर 2 बार भुगतान लिया गया। वहीं 37 मरीजों की असली फाइलें रिकॉर्ड से पूरी तरह गायब पाई गईं
 
  • 2 पॉइंट में पढ़िए स्कैंडल में कौन शामिल…
 
  • फोटोकॉपी की दुकान से चलाया स्कैंडल:
  • PGI की प्राइवेट ग्रांट से जुड़े कर्मचारी PGI के पास स्थित गोल मार्केट में एक फोटोकॉपी दुकान से अपना स्कैंडल चलाते थे। आरोपी मरीजों को मिलने वाली ग्रांट को फर्जी खातों में ट्रांसफर करा देते थे। फोटोकॉपी दुकान के मालिक दुर्लभ कुमार, साहिल सूद और उनके रिश्तेदारों के खातों में रुपए ट्रांसफर किए थे, जिसे इन्होंने आपस में बांट लिया।
 
  • प्राइवेट ग्रांट सेल में सामने आईं गड़बड़ी:
  •  जांच के दौरान सीबीआई ने पीजीआई, संबंधित विभागों और विभिन्न बैंकों से रिकॉर्ड जुटाए। इनमें पीजीआई की प्राइवेट ग्रांट सेल में गंभीर वित्तीय अनियमितताएं पाई गईं। यह सेल विभिन्न विभागों से मिलने वाली ग्रांट का प्रबंधन करती है। इसके बाद इसी सेल के जरिए मरीजों को आर्थिक मदद और दवाएं दी जाती हैं।
 
  • दवा कंपनियों की भूमिका भी जांच के दायरे में
  • सीबीआई इस घोटाले से जुड़े अन्य लोगों की भी जांच कर रही है। साथ ही एचएलएल लाइफ केयर, आर कुमार मेडिकोज, कुमार एंड कंपनी और मारुति मेडिकोज की भूमिका की भी पड़ताल की जा रही है, हालांकि अभी इन कंपनियों को आरोपी नहीं बनाया गया है।
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