हरजोत सिंह बैंस ने कहा कि राज्य सरकार का लक्ष्य पंजाब को देश के प्रमुख शिक्षा केंद्रों में विकसित करना है। सरकार चाहती है कि पंजाब के विद्यार्थियों को उच्च गुणवत्ता वाली और आधुनिक शिक्षा के लिए दूसरे राज्यों या विदेशों का रुख न करना पड़े, बल्कि उन्हें अपने ही राज्य में बेहतर शैक्षणिक अवसर उपलब्ध हों।

उन्होंने बताया कि प्रस्तावित डिजिटल यूनिवर्सिटियों के माध्यम से विद्यार्थियों को तकनीक आधारित शिक्षा, ऑनलाइन पाठ्यक्रमों और वर्तमान समय की जरूरतों के अनुरूप कौशल विकास के अवसर मिलेंगे। इससे उच्च शिक्षा के क्षेत्र में नए अवसर खुलने की उम्मीद है।

शिक्षा मंत्री ने यह भी दावा किया कि मौजूदा सरकार के कार्यकाल में पंजाब में एक भी पेपर लीक की घटना नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि भर्ती और परीक्षा प्रणाली को पारदर्शी तथा विश्वसनीय बनाने के लिए सरकार ने सख्त व्यवस्थाएं लागू की हैं। उनके अनुसार, इन कदमों से विद्यार्थियों का परीक्षा और भर्ती प्रक्रिया पर भरोसा और मजबूत हुआ है।

हरजोत बैंस ने कहा कि पंजाब की शिक्षा व्यवस्था में किए जा रहे सुधारों का सकारात्मक असर अब दिखाई देने लगा है और अन्य राज्यों के विद्यार्थी भी पंजाब में पढ़ाई करने को प्राथमिकता दे रहे हैं।

उन्होंने विश्वास जताया कि दो नई डिजिटल यूनिवर्सिटियों की स्थापना से राज्य में उच्च शिक्षा, तकनीक और शोध के क्षेत्र को नई मजबूती मिलेगी। साथ ही, यह पहल पंजाब को देश के अग्रणी शिक्षा केंद्रों में शामिल करने की दिशा में महत्वपूर्ण साबित होगी।

यह टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट ने 20 जुलाई को दिल्ली के जंतर-मंतर पर हुए कथित पुलिस लाठीचार्ज से जुड़ी याचिकाओं की सुनवाई के दौरान की। भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ, जिसमें न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहन भी शामिल थे, ने मामले की सुनवाई की।

अदालत ने यह भी कहा कि जहां शांतिपूर्ण प्रदर्शन करना नागरिकों का अधिकार है, वहीं प्रदर्शन के दौरान पुलिसकर्मियों पर हमला करना भी गंभीर चिंता का विषय है। कोर्ट ने संकेत दिया कि यदि पुलिस पर हमले के आरोप हैं तो इस संबंध में सरकार से भी जवाब मांगा जा सकता है।

बताया जा रहा है कि यह मामला NEET पेपर लीक और केंद्रीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग को लेकर छात्रों द्वारा किए गए प्रदर्शन से जुड़ा है। याचिकाओं में आरोप लगाया गया है कि 20 जुलाई को जंतर-मंतर पर प्रदर्शन कर रहे छात्रों के साथ पुलिस ने कथित तौर पर ज्यादती की और उन पर लाठीचार्ज किया।

सुप्रीम कोर्ट अब इन सभी याचिकाओं पर मंगलवार को एक साथ सुनवाई करेगा। इस सुनवाई पर सभी की नजरें टिकी हैं कि अदालत इस मामले में आगे क्या दिशा-निर्देश जारी करती है।

मोगा के गांव चड़िक में आयोजित एक ‘लोक मिलनी’ कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि 90 प्रतिशत घरों के लिए मुफ्त बिजली, 10 लाख रुपये की ‘मुख्यमंत्री सेहत योजना’, महिलाओं के लिए वित्तीय सहायता, नहरी सिंचाई का रिकॉर्ड विस्तार, मेरिट के आधार पर पारदर्शी सरकारी भर्ती तथा सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने जैसे क्रांतिकारी कदमों ने जमीनी स्तर पर बड़ा बदलाव लाया है, जिससे राज्य में विपक्षी दलों का राजनीतिक अस्तित्व समाप्त हो गया है।

लोक मिलनी की कुछ झलकियां साझा करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने एक्स पर लिखा, “आज ऐतिहासिक गांव चड़िक में आयोजित लोक मिलनी कार्यक्रम के दौरान मिले अपार प्यार और विशाल जनसमूह के लिए दिल से धन्यवाद। गांव के विकास के लिए 51 लाख रुपये की ग्रांट सौंपी। स्वास्थ्य ढांचे को और मजबूत करते हुए आज 100 नए आम आदमी क्लीनिक जनता को समर्पित किए, जिससे पंजाब में संचालित क्लीनिकों की कुल संख्या 1,090 हो गई है।”

पोस्ट के अंत में उन्होंने लिखा, “खेतों तक 88 प्रतिशत नहरी पानी पहुंचाना, 90 प्रतिशत घरों को शून्य बिजली बिल देना और युवाओं को पूरी तरह मेरिट के आधार पर सरकारी नौकरियां देना हमारी प्रमुख प्राथमिकताएं हैं। हम समाज के हर वर्ग के कल्याण और ‘रंगला पंजाब’ के निर्माण के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं। इंकलाब जिंदाबाद।”

लोक मिलनी कार्यक्रम के दौरान भगवंत सिंह मान ने कहा, “ये विपक्षी पार्टियां दूल्हे के बिना बारात की तरह हैं। हालांकि ये सत्ता के लिए लड़ रही हैं, लेकिन इनके पास एक भी ऐसा नेता नहीं है जो सबको स्वीकार हो। शिरोमणि अकाली दल पहले ही तीन-चार गुटों में बंट चुका है, जबकि कांग्रेस के नेता एक-दूसरे का चेहरा देखना भी पसंद नहीं करते। यह सत्ता के भूखे ये नेता केवल पंजाब की दौलत लूटने के लिए सत्ता हासिल करना चाहते हैं, लेकिन पंजाब के जागरूक लोग ऐसा कभी नहीं होने देंगे।”

अकाली दल पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा, “सुखबीर सिंह बादल कॉन्वेंट स्कूल में पढ़े-लिखे नेता हैं, जिन्हें राज्य के बुनियादी भूगोल का भी ज्ञान नहीं है, फिर भी वे यहां राजनीतिक सत्ता हासिल करना चाहते हैं। बाकी सब छोड़िए, पंजाब के पूर्व उपमुख्यमंत्री राज्य की मुख्य फसलों में भी अंतर नहीं कर सकते, क्योंकि उन्हें पंजाब के बुनियादी मुद्दों की बहुत कम समझ है।”

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि अकालियों ने नशे के कारोबार को संरक्षण देकर पंजाब की पीढ़ियों को अपूरणीय नुकसान पहुंचाया है। उन्होंने कहा, “इन नेताओं ने न केवल नशा तस्करों को संरक्षण दिया, बल्कि रिपोर्टों के अनुसार नशा बेचने या बांटने के लिए सरकारी गाड़ियों का भी इस्तेमाल किया। उन्होंने अपने निजी हितों के लिए धर्म का इस्तेमाल कर आम लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाई, जो अक्षम्य अपराध है।”

मुख्यमंत्री ने कहा, “ये उन ताकतों के साथ मिले हुए हैं जो सिख पंथ और पंजाब के विरोधी हैं। कांग्रेस, भाजपा और अकाली दल मेरे खिलाफ एकजुट हो गए हैं क्योंकि वे मेरी सरकार द्वारा चलाई जा रही जनकल्याणकारी पहलों से खार खाते हैं।”

सिंचाई क्षेत्र में अपनी सरकार द्वारा किए गए बदलावों का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि आप सरकार ने पूरे राज्य में नहरी पानी के उपयोग में उल्लेखनीय वृद्धि की है। उन्होंने कहा, “वर्ष 2022 में राज्य अपने नहरी पानी का केवल 22 प्रतिशत उपयोग कर रहा था, लेकिन आज यह आंकड़ा 88 प्रतिशत से अधिक हो गया है। पंजाब के कई हिस्सों में लोगों ने 80 वर्षों में पहली बार नहरी पानी देखा है। पहले लोगों को पानी के लिए बोरवेल पर निर्भर रहना पड़ता था, लेकिन अब वह दौर समाप्त हो गया है। केंद्रीय मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार राज्य सरकार के अथक प्रयासों से पंजाब का भूजल स्तर चार मीटर ऊपर आया है।”

उन्होंने कहा, “राज्य अब भूजल का कम और नहरी पानी का अधिक उपयोग कर रहा है। वह दिन दूर नहीं जब पंजाब 100 प्रतिशत के आंकड़े को छू लेगा। मेरी सरकार पंजाब का पानी हरियाणा या राजस्थान को नहीं जाने देगी। पंजाब को पहले बहुत लूटा गया, लेकिन अब वह दौर समाप्त हो चुका है।”

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि सरकारी खजाने का एक-एक पैसा जनता के कल्याण पर ईमानदारी से खर्च किया जा रहा है। उन्होंने कहा, “पंजाब के 90 प्रतिशत से अधिक घरों को मुफ्त बिजली मिल रही है। आज किसानों को भी दिन के समय बिजली मिल रही है, जो अपने आप में एक मिसाल है। ऐसे समय में जब केंद्र सरकार देश की संपत्तियां अपने चहेते मित्रों को कौड़ियों के भाव बेच रही है, पंजाब सरकार ने निजी थर्मल प्लांट खरीदकर इतिहास रच दिया है।”

कांग्रेस पर निशाना साधते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि पार्टी के पास पंजाब के लिए न कोई एजेंडा है और न ही जनता के लिए कोई कार्यक्रम। उन्होंने कहा, “कांग्रेस पार्टी अपनी अंतिम सांसें गिन रही है और बहुत जल्द समाप्त हो जाएगी, क्योंकि उसके पास जनता या राज्य के लिए कोई एजेंडा नहीं है। उसका एकमात्र उद्देश्य सत्ता में आकर पंजाब की दौलत लूटना है, लेकिन यह सपना कभी पूरा नहीं होगा। कांग्रेस एक बिखरा हुआ घर है, जो अपनी अंदरूनी लड़ाई के कारण स्वयं ही ढह जाएगा। यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि सत्ता के लिए लड़ रहे इन नेताओं को एकजुट करने आए कांग्रेस के बड़े नेताओं को इनके नाम तक सही ढंग से बोलने नहीं आते।”

मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2022 में सत्ता संभालने के बाद आप सरकार ने यह सुनिश्चित किया कि राज्य के लगभग 90 प्रतिशत घरों को मुफ्त बिजली मिले, जबकि राज्य के इतिहास में पहली बार धान के सीजन के दौरान किसानों को दिन के समय निर्बाध बिजली आपूर्ति दी जा रही है। उन्होंने कहा, “पंजाब के इतिहास में पहली बार धान के सीजन में कृषि ट्यूबवेलों को आठ घंटे से अधिक निर्बाध बिजली आपूर्ति दी गई है और वह भी दिन के समय। पंजाब सरकार ने राज्य के कोने-कोने में किसानों की सुविधा के लिए 14,000 किलोमीटर पाइपलाइनें और नहरों के खाल बिछाए हैं।”

भगवंत सिंह मान ने कहा, “किसानों की सिंचाई संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए इन पाइपलाइनों और नहरों के माध्यम से कुल 21,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। पंजाब सरकार द्वारा छोड़ा गया यह पानी भाखड़ा की दो नहरों द्वारा उपलब्ध कराए जाने वाले पानी के बराबर है। पूरे प्रदेश के किसान इस पहल का भरपूर लाभ उठा रहे हैं। भूजल स्तर में सुधार लाने के लिए नहरों और नदियों में रिचार्ज पॉइंट भी बनाए गए हैं, जिससे जलस्तर दो से चार मीटर तक ऊपर आया है।”

मुख्यमंत्री ने कहा कि करदाताओं के पैसे का ईमानदारी से उपयोग जनता के कल्याण के लिए किया जा रहा है और उसे विकास, बेहतर स्कूलों, अस्पतालों तथा सड़कों के रूप में लोगों को वापस लौटाया जा रहा है। उन्होंने कहा, “आप सरकार ने टोल प्लाजा बंद कर दिए हैं, जिससे प्रदेश के लोगों के प्रतिदिन लगभग 70 लाख रुपये बच रहे हैं। हम समाज के प्रत्येक वर्ग के कल्याण के लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं और इस नेक कार्य में कोई कसर नहीं छोड़ रहे।”

‘मावां-धियां सत्कार योजना’ का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि यह योजना पूरे पंजाब की माताओं और बेटियों के सम्मान के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। उन्होंने कहा, “‘मुख्यमंत्री मावां-धियां सत्कार योजना’ के तहत पंजाब की 18 वर्ष से अधिक आयु की प्रत्येक महिला को 1,000 रूपये प्रतिमाह तथा अनुसूचित जाति वर्ग की महिलाओं को 1,500 रूपये प्रतिमाह की वित्तीय सहायता दी जा रही है। आम लोगों, विशेषकर गरीबों के लिए 1,000 रूपये से 1,500 रूपये तक की राशि बहुत महत्त्वपूर्ण है। यह आर्थिक सहायता हमारी माताओं और बेटियों के सम्मान का प्रतीक है और इस योजना के कारण उनके चेहरों पर आई मुस्कान मुझे अत्यंत संतोष देती है।”

‘मुख्यमंत्री सेहत योजना’ पर प्रकाश डालते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि आप सरकार ने देश की पहली ऐसी योजना शुरू की है, जिसके तहत राज्य के प्रत्येक परिवार को 10 लाख रूपये तक का कैशलेस इलाज उपलब्ध कराया जा रहा है। उन्होंने कहा, “पंजाब भारत का पहला राज्य है, जो प्रत्येक परिवार को इतनी व्यापक स्वास्थ्य सुरक्षा उपलब्ध करा रहा है। इससे लोगों पर आर्थिक बोझ काफी कम हुआ है और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं सुनिश्चित हुई हैं। इस ऐतिहासिक पहल का उद्देश्य पंजाब के प्रत्येक परिवार को निःशुल्क इलाज उपलब्ध कराना है और लोग इस योजना के तहत 650 करोड़ रूपये से अधिक के कैशलेस उपचार का लाभ प्राप्त कर चुके हैं।”

मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वास्थ्य, शिक्षा, बिजली और आधारभूत ढांचे के क्षेत्रों में सरकार की ऐतिहासिक पहलों के कारण पंजाब प्रत्येक क्षेत्र में तेजी से प्रगति कर रहा है। उन्होंने कहा, “49,000 किलोमीटर से अधिक ग्रामीण सड़कों के निर्माण का कार्य तेजी से चल रहा है और शीघ्र ही इसे पूरा कर लिया जाएगा।”

मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि आप सरकार ने पूरे राज्य में 19 टोल प्लाजा बंद कर दिए हैं। उन्होंने कहा, “इन टोल प्लाजाओं के बंद होने से आम लोगों की जेब से प्रतिदिन लगभग 64 लाख रुपये की बचत हो रही है। हमारी सरकार ने पंजाब के लोगों से किया गया प्रत्येक वादा पूरा किया है और पंजाब ऐसा करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। मेरी सरकार का एकमात्र एजेंडा राज्य की प्रगति और उसके लोगों की समृद्धि सुनिश्चित करना है।”

रोजगार के अवसर सृजित करने के बारे में बोलते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि किसी भी सरकार की जिम्मेदारी युवाओं को सशक्त बनाना और उनके लिए बेहतर जीवन के अवसर पैदा करना है। उन्होंने कहा, “मेरे द्वारा हस्ताक्षर की गई प्रत्येक फाइल का उद्देश्य आम आदमी और राज्य का हित सुनिश्चित करना है। युवाओं को बिना किसी भ्रष्टाचार या सिफारिश के केवल योग्यता के आधार पर 68,000 से अधिक सरकारी नौकरियां दी गई हैं। पंजाब सरकार का प्रत्येक निर्णय राज्य की प्रगति और लोगों की खुशहाली सुनिश्चित करने के उद्देश्य से लिया गया है।”

‘जागत ज्योत श्री गुरु ग्रंथ साहिब सत्कार (संशोधन) अधिनियम-2026’ के लागू होने का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि वे अकाल पुरख के आभारी हैं कि उन्हें यह ऐतिहासिक कानून लाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। उन्होंने कहा, “जब भी श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की बेअदबी की घटनाएं हुईं, लाखों लोगों की भावनाएं आहत हुईं। परमात्मा ने मुझे विधि विशेषज्ञों के साथ विस्तृत विचार-विमर्श के बाद यह विधेयक लाने की शक्ति और बुद्धि प्रदान की।”

मुख्यमंत्री ने कहा, “पंजाब सरकार ने इस विधेयक को अत्यंत सावधानी से तैयार किया है ताकि भविष्य में कोई संशोधन या कानूनी खामी इसे कमजोर न कर सके। यह कानून भविष्य में ऐसी हरकतों में शामिल समाज विरोधी तत्वों के विरुद्ध सख्ती से कार्रवाई सुनिश्चित करेगा और कोई भी दोबारा ऐसा जघन्य अपराध करने का साहस नहीं करेगा। पहले लोग यह कहकर सजा से बच जाते थे कि उनका मानसिक संतुलन ठीक नहीं था या वे मानसिक रूप से बीमार थे। लेकिन यदि कोई वास्तव में मानसिक रूप से असंतुलित है, तो वह केवल श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी को ही निशाना क्यों बनाता है? वह किसी ट्रेन के इंजन से क्यों नहीं टकराता या चलती बिजली की तारों को क्यों नहीं छूता?”

मुख्यमंत्री ने कहा कि विपक्ष इस बेअदबी विरोधी कानून का विरोध इसलिए कर रहा है क्योंकि उसे पता है कि उसे अतीत में किए गए अपराधों का जवाब देना पड़ेगा। उन्होंने कहा, “अकाली उन विभाजनकारी शक्तियों के साथ मिले हुए थे, जिन्होंने अतीत में बेअदबी की साजिशें रची थीं। अब इन नेताओं को अपने कृत्यों का परिणाम भुगतना पड़ेगा, इसलिए वे इस कानून का विरोध कर रहे हैं। लेकिन इससे मैं जनता की भलाई के लिए कार्य करने से नहीं रुकूंगा और उनके हित में हर संभव प्रयास करता रहूंगा।”

मुख्यमंत्री ने कहा कि उनके शासन करने के तरीके और पिछली सरकारों के कामकाज में जमीन-आसमान का अंतर है, क्योंकि पूर्ववर्ती सरकारें आम लोगों की पहुंच से दूर रहती थीं। उन्होंने कहा, “मुझसे पहले वाले नेताओं ने कभी आम लोगों से मुलाकात नहीं की। वे तापमान देखकर ही अपने आलीशान घरों से बाहर निकलते थे, जबकि मैं चौबीसों घंटे लोगों के लिए उपलब्ध हूं।”

पिछली सरकारों पर तीखा हमला करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने सरकारी पदों का दुरुपयोग कर अपार संपत्ति अर्जित की। उन्होंने कहा, “इन नेताओं ने अपने सरकारी पदों का दुरुपयोग कर अवैध तरीके से बड़े-बड़े महल खड़े किए। उन महलों की ऊंची-ऊंची दीवारें थीं और उनके दरवाजे आम लोगों के लिए हमेशा बंद रहते थे। वे जनता से दूर रहे और अंततः जनता ने उन्हें सत्ता से बाहर का रास्ता दिखा दिया।”

अपने संबोधन के अंत में मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि पंजाब के लोगों ने अपने निजी स्वार्थों के लिए राज्य का शोषण करने वालों को बार-बार नकारा है। उन्होंने कहा, “पंजाब के लोगों ने बारी-बारी से लूटने वालों को सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाया है। इन नेताओं ने लंबे समय तक लोगों को गुमराह किया, लेकिन अब पंजाब के जागरूक लोग उनके भ्रामक प्रचार के झांसे में नहीं आने वाले। ये अहंकारी नेता हमेशा लोगों को अपना स्थायी वोट बैंक समझते रहे और अंततः जनता ने उन्हें सत्ता से बाहर कर दिया। आज ये अवसरवादी नेता हैरान-परेशान हैं क्योंकि लोगों से उन्हें कोई समर्थन नहीं मिल रहा। उनका एजेंडा हमेशा जनता की भलाई के बजाय केवल अपने परिवारों के हित तक सीमित रहा है।”

मुख्यमंत्री ने बताया कि पात्र मरीज ‘मुख्यमंत्री सेहत योजना’ और ‘आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना’ के तहत कैशलेस इलाज का लाभ ले सकेंगे। इसके साथ ही पंजाब सरकार 1,090 आम आदमी क्लीनिकों के नेटवर्क के माध्यम से पूरे राज्य में किफायती स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार कर रही है।

ट्विटर पर जानकारी साझा करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने लिखा, “आज मैंने मोगा में 120 बेड वाला अत्याधुनिक कैपिटल अस्पताल पंजाब के लोगों को समर्पित किया है। आधुनिक चिकित्सा सुविधाओं से लैस यह अस्पताल ‘मुख्यमंत्री सेहत बीमा योजना’ के तहत मुफ्त इलाज भी प्रदान करेगा। अब मालवा क्षेत्र के लोगों को मानक इलाज के लिए दूर-दराज के शहरों में नहीं जाना पड़ेगा। हम हर पंजाबी के लिए किफायती, आधुनिक और उच्च मानक वाली स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं।”

सभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “यह कोई राजनीतिक रैली नहीं है। यह पूरे पंजाब में विकास की रफ्तार को तेज करने के लिए हमारे निरंतर प्रयासों का हिस्सा है। शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा हमारी सरकार की दो सबसे बड़ी प्राथमिकताएं हैं क्योंकि ये सर्वांगीण विकास के सबसे मजबूत स्तंभ हैं।”

मुख्यमंत्री ने कहा, “डॉक्टरों को भगवान का दूसरा रूप माना जाता है। स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा मानवता की सेवा को समर्पित पेशे हैं। दुर्भाग्य से कुछ लोग इन पवित्र पेशों को बदनाम कर रहे हैं, लेकिन हमारी सरकार दोनों क्षेत्रों में लोगों का विश्वास बहाल करने के लिए प्रतिबद्ध है।”

निजी मल्टी-स्पेशियलिटी अस्पताल के उद्घाटन का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, “यह बहुत गर्व की बात है कि यहां आधुनिक मशीनों और प्रौद्योगिकी से लैस ऐसा अस्पताल बना है। विशेषज्ञ डॉक्टर लोगों को मानक इलाज देंगे। जब 2022 में हमारी सरकार ने बागडोर संभाली थी तो स्कूली शिक्षा में पंजाब 27वें स्थान पर था। आज निरंतर सुधारों और अथक प्रयासों के कारण पंजाब स्कूली शिक्षा में देश का नंबर एक राज्य बनकर उभरा है।”

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “एक समय था, जब सरकारी स्कूल सिर्फ गरीब बच्चों के लिए माने जाते थे और लोग उनका मजाक उड़ाते थे। हमने ‘स्कूल्स ऑफ एमिनेंस’ की स्थापना की और शिक्षा प्रणाली का कायाकल्प किया। आज पंजाब केरल को पछाड़कर स्कूली शिक्षा में देश का सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला राज्य बन गया है।”

उन्होंने आगे कहा, “2022 में सरकारी स्कूलों के केवल 82 विद्यार्थियों ने नीट की परीक्षा पास की थी। इस साल सरकारी स्कूलों के 881 विद्यार्थियों ने नीट पास किया है, जो हमारी शिक्षा प्रणाली में आए बड़े बदलाव को दर्शाता है।”

मुख्यमंत्री ने बताया, “इस नए अस्पताल में पंजाब सरकार की ‘मुख्यमंत्री सेहत योजना’ और केंद्र सरकार की स्वास्थ्य बीमा योजनाएं दोनों उपलब्ध हैं, जिससे मरीजों को अधिकतम लाभ मिलेगा। हमारी सरकार ने सड़क सुरक्षा को बेहतर बनाने और राज्यीय तथा राष्ट्रीय राजमार्गों पर कीमती जानें बचाने के लिए देश की पहली समर्पित ‘सड़क सुरक्षा फोर्स’ की शुरुआत की है। इस फोर्स में 1,597 विशेष रूप से प्रशिक्षित जवान और 144 अत्याधुनिक वाहन शामिल हैं।”

उन्होंने कहा, “पिछले साल फरवरी में अपनी शुरुआत से लेकर सड़क सुरक्षा फोर्स ने सड़क हादसों में होने वाली मौतों को लगभग 50 प्रतिशत तक घटाया है, साथ ही हादसे के शिकार लोगों के कीमती सामान और पैसों की सुरक्षित वापसी भी सुनिश्चित की है।”

मुख्यमंत्री ने कहा, “पंजाब ने देश की पहली सर्व-व्यापी स्वास्थ्य सेवा योजना ‘मुख्यमंत्री सेहत योजना’ भी शुरू की है, जो राज्य के हर परिवार को सालाना 10 लाख रुपये तक का कैशलेस इलाज मुहैया कराती है। पंजाब भारत का पहला राज्य है, जो ऐसी व्यापक स्वास्थ्य कवरेज मुहैया करा रहा है, जिससे मानक इलाज सुनिश्चित करते हुए लोगों पर वित्तीय बोझ काफी कम हुआ है।”

उन्होंने कहा, “यह ऐतिहासिक पहल सभी के लिए स्वास्थ्य सेवा के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाती है। लोग इस योजना के तहत 650 करोड़ रुपये से अधिक का कैशलेस इलाज प्राप्त कर चुके हैं और पंजाब स्वास्थ्य क्षेत्र में सफलता की नई इबारत लिख रहा है।”

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने आगे कहा, “चेन्नई का अपोलो अस्पताल लिवर ट्रांसप्लांट के लिए जाना जाता है और उत्तरी भारत में ऐसी बहुत कम सुविधाएं हैं। पंजाब अब दिल्ली के बाद दूसरा ऐसा राज्य बन गया है, जिसने मोहाली में लिवर ट्रांसप्लांट केंद्र स्थापित किया है। विश्व स्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने और कीमती जानें बचाने की दिशा में यह एक और महत्वपूर्ण कदम है।”

मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व में पंजाब सरकार अब तक इस योजना के तहत डीबीटी प्रणाली के माध्यम से लगभग 33 लाख महिलाओं के बैंक ख़ातों में ₹1,149 करोड़ सीधे भेज चुकी है। अनुसूचित जाति (एससी) वर्ग की पात्र लाभार्थियों को ₹1,500 की तीन मासिक किस्तों के रूप में कुल ₹4,500 दिए गए हैं, जबकि अन्य वर्गों की लाभार्थियों को ₹1,000 की तीन मासिक किस्तों के रूप में कुल ₹3,000 प्रदान किए गए हैं। ‘मुख्यमंत्री माँवां धीयां सत्कार योजना’ के तहत 70 लाख से अधिक महिलाओं की रजिस्ट्रेशन के साथ यह योजना पंजाब की सबसे बड़ी महिला-केंद्रित सामाजिक सुरक्षा पहलों में से एक बन गई है।

राज्यभर की महिलाओं ने इस पहल का स्वागत करते हुए कहा कि यह राशि बिना किसी बिचौलिये और बिना किसी देरी के सीधे वास्तविक लाभार्थियों तक पहुँची है तथा वे आवश्यकता पड़ने पर यह राशि कभी भी निकाल सकती हैं।

गुरदासपुर की 32 वर्षीय सरबजीत कौर ने कहा कि डीबीटी प्रणाली ने यह सुनिश्चित किया है कि वित्तीय सहायता अपने वास्तविक उद्देश्य के लिए ही उपयोग हो। उन्होंने कहा, “मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व में पंजाब सरकार ने पैसा सीधे हमारे बैंक ख़ातों में भेजा है, जिससे मैं बहुत ख़ुश हूँ। अगर यह राशि नकद दी जाती तो शायद इसका सही उपयोग नहीं होता। कैश देंदे ता आदमी लोग पेग-शेग ते ख़र्च कर देंदे हैं, पर ख़ाते विच ता साडा पैसा सेफ़ है (अगर नकद देते तो आदमी लोग इसे दारू-वगैरह पर ख़र्च कर देते, लेकिन ख़ाते में हमारा पैसा सुरक्षित है।) अब पैसा हमारे अपने ख़ाते में है और जब भी ज़रूरत होगी, हम उसे निकाल सकते हैं। इससे यह सुनिश्चित होता है कि यह राशि केवल घर की ज़रूरतों और अन्य आवश्यक ख़र्चों पर ही ख़र्च हो।”

हरचोवाल गाँव की 35 वर्षीय गगनदीप कौर ने इस योजना को अपने अनुभव की सबसे पारदर्शी जनकल्याणकारी योजनाओं में से एक बताया। उन्होंने कहा, “मैंने अभी तक यह राशि नहीं निकाली है क्योंकि जब ज़रूरत होगी तभी इसका उपयोग करूँगी। आर्थिक सहायता देने का यह सबसे अच्छा तरीका है। अगर सरकार नकद राशि बाँटती तो लोगों को लंबी कतारों में खड़ा होना पड़ता। आवेदन करने के पाँच से छह दिनों के भीतर ही पैसा मेरे ख़ाते में आ गया। पूरी प्रक्रिया तेज़, पारदर्शी और बिना किसी परेशानी के है।”

श्री हरगोबिंदपुर की 49 वर्षीय सुमन कुमारी ने कहा कि इस आर्थिक सहायता से उनके परिवार को घरेलू तथा शिक्षा संबंधी महत्त्वपूर्ण ख़र्च पूरे करने में मदद मिली है। उन्होंने कहा, “इस योजना की सबसे अच्छी बात यह है कि पैसा सीधे महिलाओं के ख़ातों में आता है। मैंने इस राशि का उपयोग सार्थक कार्यों में किया है। मेरी दोनों बेटियाँ, जो उच्च शिक्षा प्राप्त कर रही हैं, उन्हें भी इस योजना का लाभ मिला है। इसके साथ-साथ हमारे परिवार को मुफ़्त राशन, मुफ़्त बिजली और मुफ़्त बस यात्रा की सुविधा भी मिल रही है, जिससे काफ़ी राहत मिली है।”

मंडी अहमदगढ़ की हरपाल कौर ने कहा कि इस आर्थिक सहायता ने महिलाओं को अपनी प्राथमिकताओं के अनुसार ख़र्च करने का अवसर दिया है। उन्होंने कहा, “मैंने यह राशि घर की ज़रूरतों पर ख़र्च की है। मेरी दोनों बेटियों को भी यह राशि मिली है और वे इसका उपयोग अपनी ज़रूरतों के अनुसार कर रही हैं। बेटियों की अपनी आवश्यकताएँ होती हैं और यह अच्छी बात है कि सरकार इस समय उनका सहयोग कर रही है। सबसे अच्छी बात यह है कि डीबीटी के माध्यम से पैसा सीधे हमारे बैंक ख़ातों में आया है, जिसे हम ज़रूरत पड़ने पर कभी भी निकाल सकते हैं। सरकार ने एह पैसा चंगी नीयत नाल दित्ता है, एह चंगी जगह ही ख़र्च करना चाहीदा है (सरकार ने यह पैसा अच्छे इरादे से दिया है, इसलिए इसे अच्छे कामों पर ही ख़र्च करना चाहिए।)”

लाभार्थियों की सकारात्मक प्रतिक्रिया से स्पष्ट है कि डीबीटी मॉडल ने न केवल कल्याणकारी योजनाओं के लाभों को अधिक प्रभावी और पारदर्शी ढंग से पहुँचाना सुनिश्चित किया है, बल्कि महिलाओं को सरकारी वित्तीय सहायता पर सीधा अधिकार देकर उनकी आर्थिक स्वतंत्रता भी मज़बूत की है।

इस बीच, पंजाब की सामाजिक सुरक्षा, महिला एवं बाल विकास मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने कहा, “मुख्यमंत्री माँवां धीयां सत्कार योजना महिलाओं को आर्थिक सुरक्षा और सम्मान प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू की गई है। हम यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं कि प्रत्येक पात्र लाभार्थी को पारदर्शी और समयबद्ध तरीके से सहायता मिले। कोई भी पात्र महिला योजना के लाभ से वंचित नहीं रहेगी।”

डीबीटी प्रणाली का सफल क्रियान्वयन योजना के नोडल बैंकिंग साझेदार एक्सिस बैंक के सहयोग से भी संभव हुआ है, जिसने पूरे पंजाब में बड़े स्तर पर लाभ राशि के हस्तांतरण को सुगम बनाया है।

एक्सिस बैंक के ग्रुप हेड (ब्रांच बैंकिंग, नॉर्थ एवं टैस्क बिज़नेस) रेनॉल्ड डी’सूज़ा ने कहा, “पंजाब सरकार के साथ मिलकर मुख्यमंत्री माँवां धीयां सत्कार योजना के क्रियान्वयन में भागीदार बनना एक्सिस बैंक के लिए गर्व की बात है। यह पहल राज्य की लाखों महिलाओं के जीवन पर सकारात्मक प्रभाव डालेगी। हम लाभार्थियों तक सहायता राशि का समय पर, पारदर्शी और प्रभावी वितरण सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। इस प्रकार के कार्यक्रम जब प्रभावी ढंग से और बड़े स्तर पर लागू किए जाते हैं, तो वे आर्थिक सुरक्षा को मज़बूत करने, वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने और लोगों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने की क्षमता रखते हैं।”

लाभार्थियों के बैंक ख़ातों में सीधे राशि भेज कर डीबीटी प्रणाली न केवल समय पर वित्तीय सहायता सुनिश्चित कर रही है, बल्कि महिलाओं की आर्थिक स्वतंत्रता तथा परिवार में निर्णय लेने की उनकी क्षमता को भी सशक्त बना रही है।

इन 100 नए क्लीनिकों में से आज विभिन्न कैबिनेट मंत्रियों, विधायकों और जनप्रतिनिधियों ने राज्यभर में 71 नए आम आदमी क्लीनिकों का उद्घाटन किया, जबकि शेष 29 क्लीनिकों को विभिन्न जिलों में अन्य जनप्रतिनिधियों द्वारा 31 जुलाई तक चरणबद्ध तरीके से जनता को समर्पित किया जाएगा।

आज जिन कैबिनेट मंत्रियों ने नए क्लीनिकों का उद्घाटन किया, उनमें डॉ. बलजीत कौर ने मलोट के अंबेडकर भवन, डेरा सच्चा सौदा रोड तथा वार्ड नंबर 11, श्री मुक्तसर साहिब में तीन आम आदमी क्लीनिकों का उद्घाटन किया। श्री लाल चंद कटारूचक्क ने 25 लाख रुपये की लागत से बने पठानकोट शहर के एक क्लीनिक का लोकार्पण किया। श्री गुरमीत सिंह खुड्डियां ने श्री मुक्तसर साहिब में एक क्लीनिक जनता को समर्पित किया। श्री हरदीप सिंह मुंडियां ने विधानसभा क्षेत्र साहनेवाल में 76.41 लाख रुपये की लागत से तैयार तीन आम आदमी क्लीनिकों का उद्घाटन किया। श्री तरुनप्रीत सिंह सौंद ने खन्ना के नरोत्तम नगर, फोकल प्वाइंट और उत्तम नगर में 87 लाख रुपये की लागत से बने तीन नए क्लीनिकों का शुभारंभ किया। इसी प्रकार श्री मोहिंदर भगत ने जालंधर के सिद्धार्थ नगर, बुद्धा मल ग्राउंड तथा स्पोर्ट्स एंड सर्जिकल कॉम्प्लेक्स में तीन आम आदमी क्लीनिकों का उद्घाटन किया। इसके अतिरिक्त राज्य के विभिन्न विधायकों और जनप्रतिनिधियों ने भी अपने-अपने क्षेत्रों में नए आम आदमी क्लीनिक जनता को समर्पित किए।

इस अवसर पर वक्ताओं ने कहा कि आम आदमी क्लीनिकों ने स्वास्थ्य सेवाओं को लोगों के घर के निकट पहुंचाकर इलाज को सरल, सुविधाजनक और किफायती बनाया है। उन्होंने कहा कि नए क्लीनिकों के शुरू होने से और अधिक लोगों को प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ मिलेगा।

पंजाब सरकार ने राज्य में प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत बनाने के लिए एक प्रभावी मॉडल विकसित किया है। वर्तमान में प्रदेश में 990 आम आदमी क्लीनिक सफलतापूर्वक संचालित हो रहे हैं, जिनमें 414 शहरी तथा 576 ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापित हैं। इन क्लीनिकों में लोगों को 107 प्रकार की आवश्यक दवाइयां तथा 47 प्रकार की प्रयोगशाला जांचें पूरी तरह निःशुल्क उपलब्ध कराई जा रही हैं। प्रत्येक क्लीनिक में मेडिकल अधिकारी, फार्मासिस्ट और प्रशिक्षित स्वास्थ्य कर्मी तैनात हैं। आधुनिक आईटी प्रणाली के माध्यम से मरीजों का पंजीकरण, जांच, उपचार तथा दवाइयों का वितरण किया जा रहा है।

आम आदमी क्लीनिकों में उपलब्ध स्वास्थ्य सेवाओं का दायरा भी बढ़ाया गया है। अब यहां गर्भवती महिलाओं की प्रसव-पूर्व देखभाल, कुत्ते के काटने का उपचार, परिवार नियोजन सेवाएं, उच्च रक्तचाप, मधुमेह तथा अन्य गैर-संचारी रोगों की जांच और उपचार जैसी सेवाएं भी पूरी तरह निःशुल्क उपलब्ध कराई जा रही हैं।

पंजाब सरकार प्रदेश के प्रत्येक नागरिक को उसके घर के निकट गुणवत्तापूर्ण और मुफ्त स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। इन 100 नए आम आदमी क्लीनिकों की शुरुआत से राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच और अधिक व्यापक तथा सुदृढ़ होगी।

इससे पहले दिन में, आप ने केंद्र की छात्र विरोधी नीतियों के खिलाफ ‘थाली बजाओ, तानाशाह भगाओ’ नारे के साथ पूरे पंजाब में राज्य भर में विरोध प्रदर्शन किए थे। आप के मंत्री, सांसद, विधायक, पदाधिकारी और हजारों पार्टी कार्यकर्ता छात्रों के साथ एकजुटता दिखाने के लिए हर जिले में सड़कों पर उतरे और बार-बार पेपर लीक होने और देश के भर्ती और शिक्षा सिस्टम के चरमराने पर केंद्र सरकार से जवाबदेही की मांग की।

धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर आप के सीनियर नेता और कैबिनेट मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा, “धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा युवा शक्ति का एक बड़ा उदाहरण है। प्रधानमंत्री मोदी को इसे जल्द से जल्द स्वीकार कर लेना चाहिए। आखिरकार, भाजपा ने युवाओं की ज़िद के आगे घुटने टेक दिए। उम्मीद है, इससे शिक्षा प्रणाली का पुनर्गठन करने, पेपर लीक की समस्या को हल करने जैसे बड़े सुधार और विद्यार्थियों के लिए बड़े बदलाव होंगे। इंकलाब ज़िंदाबाद।”

इस दौरान, आप सांसद मलविंदर सिंह कंग ने इस्तीफे को करोड़ों विद्यार्थियों, युवाओं और लोकतंत्र तथा अन्याय के खिलाफ आवाज़ बुलंद करने के अधिकार में विश्वास रखने वाले हर उस नागरिक की ऐतिहासिक जीत करार दिया।

आप सांसद ने पुलिस कार्रवाई और धक्केशाही का सामना करने के बावजूद आंदोलन का नेतृत्व करने वाले विद्यार्थियों और युवाओं को बधाई दी। उन्होंने कहा, “भाजपा सरकार ने डेमोक्रेटिक आंदोलन को दबाने के लिए हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन विद्यार्थियों की हिम्मत और एकता ने आखिरकार केंद्र को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। विरोध कर रहे विद्यार्थियों पर लाठीचार्ज किया गया, कई को अस्पताल में भर्ती कराया गया, और यहां तक ​​कि प्रदर्शनकारियों के खाने-पीने के इंतज़ाम में भी रुकावट डालने की कोशिश की गई। इन सभी मुश्किलों के बावजूद, विद्यार्थी एकजुट रहे और सरकार को कार्रवाई करने केलिए मजबूर होने तक अपना शांतिपूर्ण संघर्ष जारी रखा।

उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि सिर्फ़ इस्तीफ़ा काफ़ी नहीं होगा। उन्होंने पारदर्शिता, जवाबदेही सुनिश्चित करने और पेपर लीक की समस्या को खत्म करने के लिए देश की परीक्षा और भर्ती प्रणाली में पूरी तरह बदलाव की मांग की, जिसने लाखों युवाओं के भविष्य और उम्मीदों को ठेस पहुंचाई है।

मालविंदर सिंह कंग ने भाजपा की अगुवाई वाली केंद्र सरकार को तानाशाही रवैया अपनाने के खिलाफ़ भी चेतावनी दी। उन्होंने कहा, “अगर केंद्र सरकार विद्यार्थियों, किसानों, कर्मचारियों और समाज के दूसरे तबकों की आवाज़ों को नज़रअंदाज़ करती रही, तो लोग एक बार फिर लोकतंत्र की रक्षा और अपने संवैधानिक अधिकारों की रक्षा के लिए सड़कों पर उतरेंगे।”

विद्यार्थियों और युवाओं के प्रति अपना वादा दोहराते हुए आप ने कहा कि जब तक देश की शिक्षा प्रणाली पारदर्शी, निष्पक्ष और जबाबदेह नहीं बन जाता, तब तक वह सड़क से लेकर संसद तक उनके मुद्दे उठाती रहेगी।

अरविंद केजरीवाल ने कहा कि हमारे देश के युवाओं और जेन-जी को बहुत-बहुत बधाई। यह बहुत खुशी की बात है कि आप लोगों का संघर्ष रंग लाया और आखिरकार धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ा। यह पूरे लोकतंत्र की बहुत बड़ी जीत है। हमारे देश में लोगों का जनतंत्र से भरोसा ही उठ गया था और लोगों को लगने लगा था कि सरकारें सुनती ही नहीं हैं। जनता सरकारों के सामने चिल्लाती, गिड़गिड़ाती रहती थी। हर बात के लिए हम सरकार के आगे हाथ जोड़ते रहते थे, पैर पकड़ते थे, लेकिन सरकारें कभी सुनती नहीं थीं।

अरविंद केजरीवाल ने कहा कि इतना बड़ा संघर्ष हुआ और अंततः सरकार के अहंकार को जनता के सामने झुकना ही पड़ा। यह बहुत बड़ी जीत है, यह पूरे जनतंत्र और लोकतंत्र की जीत है। सरकार को भी अब समझ लेना चाहिए कि आपको जनता की बात सुननी ही पड़ेगी, क्योंकि यह लोकतंत्र है। लोकतंत्र जनता का, जनता द्वारा और जनता के लिए होता है। उन्होंने कहा कि मैं उम्मीद करता हूं कि सरकार अब नीट के पूरे सिस्टम को ठीक करेगी ताकि इस देश के अंदर आगे से पेपर लीक होना बंद हो जाए और हमारे बच्चों को फिर कभी आत्महत्या न करनी पड़े।

एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए, आम आदमी पार्टी के सीनियर नेता और पंजाब के फाइनेंस मिनिस्टर हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि भगवंत सिंह मान सरकार ने हमेशा रोज़गार के मौके बनाने और कर्मचारियों की भलाई को प्राथमिकता दी है, जबकि पिछली कांग्रेस और अकाली दल-भाजपा सरकारों ने कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम के ज़रिए शोषण को बढ़ावा दिया।

वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा, “यह ऑर्डिनेंस, जिसे 13 जुलाई, 2026 को मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में पंजाब कैबिनेट ने मंज़ूर किया था, हज़ारों प्रभावित आउटसोर्स कर्मचारियों, जिनमें सफ़ाई कर्मचारी, सीवरमैन और पावरकॉम स्टाफ़ शामिल हैं, को राज्य सरकार के साथ सीधे कॉन्ट्रैक्ट पर लाने में मदद करेगा। इससे थर्ड-पार्टी (कॉन्ट्रैक्टर) द्वारा किया जा रहा शोषण पूरी तरह खत्म हो जाएगा।”

राजभवन में फाइल में 12 दिन की देरी पर चिंता जताते हुए, वित्त मंत्री ने गवर्नर से अपील की कि वे राज्य भर के हजारों परिवारों और कर्मचारियों को तुरंत राहत देने के लिए जल्द से जल्द ऑर्डिनेंस पर साइन करें।

भगवंत सिंह मान सरकार के रोजगार पैदा करने और युवाओं का ब्रेन ड्रेन रोकने के वादे को दोहराते हुए, मिनिस्टर हरपाल सिंह चीमा ने कहा, “चीफ मिनिस्टर भगवंत सिंह मान ने मार्च 2022 में अपनी पहली कैबिनेट मीटिंग में 30,000 सरकारी नौकरियां देने का वादा करके अपना कार्यकाल शुरू किया था।”

पिछले तीन दशकों की सरकारों से इसकी तुलना करते हुए, उन्होंने कहा, “पिछली सरकारें आमतौर पर अपने कार्यकाल के चौथे साल में ही सरकारी नौकरियों का विज्ञापन देती थीं, जबकि भगवंत सिंह मान सरकार ने सिर्फ चार साल और पांच महीने में 66,000 से ज़्यादा सरकारी नौकरियां दी हैं। सरकार के बाकी महीनों में और भर्ती अभियान शुरू किए जाएंगे।”

टीचरों के लिए उठाए गए कदमों का ज़िक्र करते हुए हरपाल सिंह चीमा ने कहा, “हमारी सरकार ने सालों से संघर्ष कर रहे करीब 13,000 टीचरों की सर्विस रेगुलर की है और उनकी सैलरी मामूली Rs 6,000 से बढ़ाकर Rs 25,000 से Rs 26,000 कर दी है, साथ ही सालाना इंक्रीमेंट भी किया है।”

ऑर्डिनेंस के बारे में बात करते हुए आप के सीनियर नेता ने कहा, “पिछली कांग्रेस और अकाली दल-भाजपा सरकारों द्वारा शुरू किए गए आउटसोर्सिंग सिस्टम ने सालों तक युवा प्रोफेशनल्स को आर्थिक और प्रोफेशनल शोषण का शिकार बनाया है, जहाँ कई कर्मचारी 5 से 11 साल से कॉन्ट्रैक्टर के ज़रिए सर्विस दे रहे हैं। जैसे ही गवर्नर इस ऑर्डिनेंस को मंज़ूरी देंगे, अलग-अलग सरकारी डिपार्टमेंट तय क्राइटेरिया के आधार पर एलिजिबल आउटसोर्स कर्मचारियों को सीधे सरकारी कॉन्ट्रैक्ट पर रखना शुरू कर देंगे।”

भगवंत सिंह मान की अगुवाई वाली पंजाब सरकार का मज़दूरों की इज्ज़त और सम्मान की रक्षा करने का वादा दोहराते हुए हरपाल सिंह चीमा ने कहा, “मीडिया के ज़रिए मैं एक बार फिर गवर्नर से विनम्रता से अपील करता हूं कि इस आधे दशक को तुरंत मंज़ूरी दें ताकि पंजाब के हज़ारों ज़रूरी सर्विस कर्मचारियों की ज़िंदगी बेहतर हो सके।”

सरदार मनप्रीत सिंह इयाली ने पेपर लीक मामले में संघर्ष कर रहे छात्रों की आड़ में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी द्वारा की जा रही राजनीति को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि दोनों ही पार्टियों के शासनकाल में भी पेपर लीक के मामले सामने आ चुके हैं। छात्रों के भविष्य को राजनीतिक हथियार बनाना बेहद निंदनीय है और इसकी वे कड़े शब्दों में आलोचना करते हैं।

उन्होंने दिल्ली की समूची सिख संगत की भी सराहना की, जिसने कठिन परिस्थितियों में छात्रों का मजबूती से साथ दिया। अंत में इयाली ने मांग की कि पेपर लीक, भर्ती घोटालों और ऐसे अन्य मामलों में दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त सजा और त्वरित सुनवाई सुनिश्चित करने के लिए विशेष कानून बनाया जाए, ताकि भविष्य में किसी भी छात्र को ऐसी धोखाधड़ी का सामना न करना पड़े। उन्होंने कहा कि छात्र देश का भविष्य हैं और उनके भविष्य के साथ किसी भी तरह का खिलवाड़ किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जा सकता।